केंद्र सरकार की ओर राज्यसभा में बताया गया कि किसी भी हिंसा या दंगा के दौरान जब इंटरनेट शटडाउन होता है तो उसका कंट्रोल राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के हाथ में होता है।
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