एक यूजर ने कहा कि यह चुनावी चाल है। चुनाव खत्म होते ही आदेश फिर से आ जाएगा। कई लोगों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि फैसला वापस लेना अच्छा कदम है। इससे आम आदमी को राहत मिलेगी।
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