केंद्र सरकार के इस बयान के बाद कोर्ट ने हलफनामा मांगा है जिस पर केंद्र सरकार ने कुछ समय की मांग की है। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पांच अक्टूबर को होगी।
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